दो संसार

जहाँ मैं रहता हूँ
वहीँ पास में एक नाला बहता है
नाले के पार एक अलग दुनिया बसती है
इस पार से एकदम जुदा

इस पार घर नहीं हैं
बंगले हैं
बड़ी कारें हैं
लान हैं
रोज धुलने वाली चहारदीवारी है

नाले के उस पार भी
घर तो नहीं हैं
झोपड़ियाँ हैं एक दूसरे से लगी हुई
लान तो छोडिये
गमले भी नदारद हैं
रखी हैं साइकिल
पास ही एक हाथ ठेला खड़ा है
वह दिन में दुकानदारी के काम आता है
और रात में उसपर
एक दंपत्ति सो जाते हैं
मैं इसे देखने का अभ्यस्त हो गया हूँ

फर्क दीखता है
इस पार और उस पार में

इसपार लोगों के घर इतने ऊंचे हैं की
ऊपर वाले नीचे वालों को जानते ही नहीं
लेकिन दोनों के बीच एक पुल है
जिसे पार कर रोज आती है
सुमी
बर्तन पोंछा करने
उसे रहती है दोनों संसारों की खबर

चैनल और अखबार वाले ‘धौनी’ का नाम भी सही नहीं लिखते?

मिथिलेश कुमार

देश के गिनती के अखबारों को छोड़कर लगभग सभी समाचार पत्र-पत्रिकाएं और और चौबीसो घंटे चलने वाले समाचार चैनल टीम इंडिया के कप्तान महेंद्रसिंह धौनी का नाम गलत लिखते हैं। दैनिक हिंदुस्तान महेंद्र सिंह धौनी का सही नाम लिखने वाला देश का एक अन्य अखबार बन गया है। इसके पहले दैनिक जागरण और प्रभात खबर ने महेंद्र सिंह धौनी का सही नाम लिखने का निर्णय किया था। संभव है सही नाम लिखने वालों में देश के कुछ और अखबार और पत्रिकाएं शामिल हों लेकिन अन्य पत्र-पत्रिकाएं सही नाम लिखना कब सिखेंगे? किसी भी नाम को गलत लिखना कहां तक सही है? क्या गलत लिखने को सही कहा जा सकता है?

महेंद्र सिंह धौनी कोई ऐसा नाम नहीं है जिससे लोग अपरिचित हों। यह किसी अखबार के लिए लगभग रोज छपने वाला नाम है और यही नहीं यह नाम टाइम की हाल ही जारी सूची में दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल है। भारतीय क्रिकेट कप्तान के नाम को दैनिक जागरण, प्रभात खबर और हिंदुस्तान के अलावा लगभग अन्य सभी पत्र-पत्रिकाएं महेंद्र सिंह धोनी लिखते हैं जबकि धौनी खुद कह चुके हैं कि उनका नाम महेंद्र सिंह धौनी है और यही लिखा जाना चाहिए। पता नहीं अखबार और चैनल वाले किसी के नामों के साथ खिलवाड़ करना कब तक जारी रखेंगे? वह भी जानबूझकर? क्या इसके लिए धौनी को अखबारों और चैनलों में इस बात का विज्ञापन देना होगा कि उनका नाम महेंद्र सिंह धौनी लिखा जाए?

अखबार और चैनलों में लिखने वाले लोग ही सोंचें कि अगर कोई उनका नाम गलत लिखे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। शायद वे लिखने वाले को कह दें कि आपको तो सही से एक नाम लिखना भी नहीं आता लेकिन उसका क्या, जो गलती रोज होती है या छपती है। क्या इसे यह माना जाए कि यह जान बूझकर की जाने वाली रोज की गलती है या यह माना जाए कि एक बार गलती कर दी तो उसे ही रोज लिखो ताकि बार- बार कहने से झूठ भी सच जैसा हो जाए? या स्टाइल सीट के आड़ में यह छूट ली जा सकती है? शायद धौनी के साथ भी यही हुआ है।

यह गलती सिर्फ महेंद्र सिंह धौनी तक सीमित नहीं है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन के नाम के साथ भी ऐसा है। न्यूज एजेंसी भाषा और वार्ता सहित दैनिक हिंदुस्तान, अमर उजाला, पत्रिका, दैनिक जागरण और नई दुनिया जहां इसे सचिन तेंदुलकर लिखते हैं वहीं दैनिक भास्कर, प्रभात खबर और नव भारत टाइम्स इसे सचिन तेंडुलकर लिखते हैं। ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि एक ही खिलाड़ी का नाम कई तरह से लिखा जाता है। हद तो तब हुई जब आईपीएल में सितारा बनकर उभरे मुंबई इंडियन के बल्लेबाज को पॉल वाल्थेटी को लगभग सभी अखबारों में अपने अंदाज में लिखा। कई बार तो नाम पढ़ने के बाद खुद उलझन हो जाती है कि किस नाम को सही मानें और किसे गलत? आईपीएल में कई सितारे हैं जिनका नाम अलग-अलग अखबारों में भिन्न भिन्न तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा। आखिर इसका हल क्या है?

ऐसा नहीं है यह सिर्फ क्रिकेट तक सीमित है। ऐसा टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन और अन्य खेलों में भी देखने को मिलता है। बैंडमिंटन की प्रसिद्ध खिलाड़ी साइना नेहवाल को ही आप नई दुनिया और हिंदुस्तान में सायना और दैनिक भास्कर में साइना नेहवाल पढ़ सकते हैं। टेनिस में तो विदेशी खिलाडियों के नाम सभी अपनी सुविधानुसार लिखते हैं। बात सिर्फ खेल जगत के नामों तक सीमित नहीं है। जन लोकपाल विधेयक के लिए चर्चा में आए अण्णा हजारे हो या सुरेश कलमाडी उनके नामों के साथ ही अखबारों में ऐसा ही विरोधाभास दिखा। अण्णा को कई अखबारों ने अन्ना लिखा तो कुछ ने अण्णा। अभी हाल ही में जब सुरेश कलमाड़ी गिरफ्तार हुए तो उनकी खबर फ्रंट पेज लीड खबर बनी। और इसे भी किसी अखबार ने कलमाड़ी तो किसी ने कलमाडी लिखा। फेसबुक पर राकेश कुमार मालवीय ने जब पूछा सारे अख़बार कलमाड़ी लिख रहे हैं और भास्कर ने लिखा है कलमाडी.. सही क्या है तो सौमित्र राय का जवाब आया, जनाब, नर्मदा नदी को पार करते ही बिंदी का चलन खत्मा हो जाता है। कलमाडी ही शुद्ध है, कलमाड़ी नहीं।

नामों को लेकर एक गुजारिश यही की जा सकती है कि आज जब जन संचार के त्वरित साधनों के बीच हम काम कर रहे हैं, हमारे पास इसे सही करने के कई विकल्प मौजूद हैं तो क्या हम इसे सही नहीं कर सकते? नामों को कैसे लिखा जाए, इसको लेकर क्या एक राय कायम नहीं होनी चाहिए? पिछले कई सालों में हमने कई शहरों के नाम बदलते देखे हैं। कलकत्ता को कोलकाता होना या बंगलोर का बेंगलुरू होना या फिर बंबई का मुंबई होना और इन नामों में गलती नहीं की जा सकती, फिर लोगों के नामों को लिखने में इतनी विविधता कैसे स्वीकार की जा सकती है? शेक्सपियर ने भले ही कहा हो कि नाम में क्या रखा है लेकिन उसके नीचे भी उनका ही नाम आता है, किसी और का नहीं। मतलब साफ है, हर किसी के लिए अपना नाम महत्वपूर्ण है और उसे सही तरह से ही लिखा जाना चाहिए। देश के लोगों के नामों में भला ऐसी गलती क्यों स्वीकार की जा रही है?

मीडिया खबरों पर आधारित प्रतिष्ठित वेबसाइट मीडिया खबर पर छपे इस आलेख का लिंक

पारदर्शिता के लिए सूचना तकनीकी का उपयोग

मिथिलेश कुमार

सरकार आज जिन तीखे सवालों का सामना कर रही है उनमें से भ्रष्टाचार भी एक है और भ्रष्टाचार को समाप्त करने में मदद करने वाले उन सभी विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए जिससे इसे रोकने में मदद मिले।

पारदर्शिता और जवाबदेही वे दो चीजें हैं जिन्हें भ्रष्टाचार रोकने का एक विकल्प माना जा सकता है। तो क्या पारदर्शिता और सरकारी कामों की सुस्त रफ्तार को तेज करने के लिए सूचना तकनीकी का उपयोग नहीं किया जा सकता है, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए क्या इस तरह के उपाय नहीं किए जाने चाहिए जिससे एक पारदर्शी व्यवस्था को बढ़ावा मिले। आखिर वे कौन से विकल्प हो सकते हैं जो पारदर्शिता को बढ़ावा दे सकते हैं और सुस्त रफ्तार को तेज करने में सहायक हो सकते हैं?
भारत में इंटरनेट बहुत तेजी से विकास कर रहा है और इसकी पहुंच साल दर साल बढ़ती जा रही है। सूचना और संचार तकनीकी संबंधित मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की नियामक संस्था इंटरनेशनल टेलेकम्यूनिकेशन यूनियन (आईटीयू) की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1998 में महज 14 लाख इंटरनेट उपयोगकर्ता थे वहीं 2010 में यह संख्या बढ़कर आठ करोड़ दस लाख पहुंच गई है। भविष्य में उपयोगकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में हमें सोचना होगा कि क्या सूचना तकनीकी का उपयोग भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे एक कारगर हथियार बन सकता है?
विधेयक में यह प्रावधान होना चाहिए कि यह कानून सूचना के अधिकार जैसा प्रभावी हो और विभागों और मंत्रालयों को डिजिटल होने के लिए बाध्य करे। इसके तहत सभी मंत्रालयों और विभागों के डिजिटल होने के लिए एक समय सीमा तय करना भी अनिवार्य करना होगा। क्योंकि इसके पहले वर्ष 2006 में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान का खाका तैयार किया था जिसमें सरकार की मुख्य सेवाओं को डिजिटल करना था। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट की योजना बनाई थी लेकिन करीब चार साल बीत जाने के बाद भी उनमें से कई मिशन केवल योजना स्तर पर ही हैं।
इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी बिल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल के उस सौ दिनी एजेंडे का हिस्सा है जो उन्होंने एक जनवरी 2010 को जारी किया था। तो क्या इस विधेयक को तैयार करने में कोई बाधा नहीं आएगी और इसे आसानी से तैयार कर लिया जाएगा? सरकारी अधिकारियों का यही तर्क होगा कि सेवाओं को ऑनलाइन करने पर आने वाले खर्च के मुकाबले इससे होने वाले फायदे कम होंगे। लेकिन डिजिटल होने का यह कम बड़ा फायदा होगा कि आम लोगों तक सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और यह लोगों के हित में होगा। उदाहरण के लिए 2009 की तुलना में 2010 में टैक्स ई-रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या 67 प्रतिशत बढ़कर 51 लाख हो गई और यह इस तथ्य की पुष्टि करता है कि ऑनलाइन सेवाएं लोगों के बीच लोकप्रिय होंगी।
साथ ही इस विधेयक को तैयार करने के लिए आईटी एक्ट 2000 में भी संशोधन करना होगा। इस एक्ट में कहा गया है कि किसी भी सरकारी विभाग को अपनी सेवाएं ऑनलाइन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हालांकि आईटी एक्ट आने के बाद से उसमें संशोधन हो चुके हैं और इसमें एक और संशोधन कर इसे नए बिल के अनुसार बhttp://www.blogger.com/img/blank.gifनाया जा सकता है। इसके लिए सरकार की इच्छाशक्ति की दरकार होगी। यदि बिल पास होता है तो यह पारदर्शिता लाने में सहायक होगा। साथ ही सरकारी विभागों को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाएगा।
यह बिल इतना अहम् है तो इससे जुड़ी चिंताएं भी स्वाभाविक हैं। सबसे अहम् चिंता सेवाओं के मेंटनेंस, साइबर सुरक्षा और डाटा सुरक्षित रखने की होगी। और यह वह क्षेत्र है जो आईटी में बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराएगा। मतलब साफ है इससे आईटी कंपनियों के लिए राजस्व का एक नया स्रोत बनेगा। अभी तक हमारी आईटी कंपनियां आउटसोर्सिंग पर निर्भर हैं। विधेयक आने के बाद आईटी कंपनियों की निर्भरता काफी हद तक विदेशों से घटेगी और उन्हें देश में ही बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे। यह देश के आईटी कर्मियों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।

दैनिक समाचार पत्र देशबंधु में छपे इस आलेख की लिंक :

गांवों में डॉक्टरों का सपना

मिथिलेश कुमार

केंद्र सरकार ने एक ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्स लाइसेंसिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर (एलएमपी) की योजना का प्रस्ताव तैयार किया है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की व्याप्त समस्याओं का हल खोजा जा सके। सरकार ने शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त सुविधाओं की खाई को पाटने के लिए जिस गंभीरता का परिचय दिया है वह स्वागतयोग्य है, लेकिन यह प्रस्ताव सवालों के घेरे में है और इसके सभी पहलुओं पर चर्चा आवश्यक हो गई है।
भारत के गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार को हमेशा आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि देश के हर हिस्से में ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा चिंताजनक है। गांवों में उपलब्ध न्यूनतम सुविधाओं के बीच खस्ताहाल अस्पतालों से डॉक्टर्स अक्सर नदारद रहते हैं। बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जो सिर्फ नर्स के सहारे चल रहे हैं। ऐसे अस्पतालों में डॉक्टर उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने यह योजना बनाई है। क्या इससे ग्रामीण अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा सकेगा या यह योजना शहरों और गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं के अंतर को पाटने की जगह और बढ़ाने का काम करेगी। सवाल ये भी है कि क्या यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में दोयम दर्जे की स्वास्थ्य सुविधा को औपचारिक नहीं बना देगी।
इस योजना के तहत साढ़े तीन साल के कोर्स का प्रस्ताव किया गया है। जिसके तहत डॉक्टरों को जिला अस्पतालों में प्रशिक्षित किया जाएगा। उसके बाद मेडिकल और सर्जरी में बैचलर डिग्री दी जाएगी। प्रशिक्षित डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करेंगे। इसका सिलेबस मेडिकल कोर्स के अनुसार ही रहेगा और इसमें से किडनी ट्रांसप्लांट, एंजियोग्राफी, एमआरआई और रेडियालॉजी जैसी चीजें हटाकर कोर्स अवधि को कम किया गया है। एलएमपी योजना के तहत ही तीन वर्षीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम होगा जिसे पूरा करने के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा और उन पर भी ग्रामीण स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने का दारोमदार होगा। इस योजना की पृष्ठभूमि में सोच यही है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर में मेट्रोपोलिटन इंडिया के बराबर ला दिया जाएगा। असल सवाल इस प्रस्ताव योजना से ग्रामीण भारत की स्थिति पर है और सरकार की मंशा पर है। क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शहरी क्षेत्रों की तरह स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने का हक नहीं है? क्या यह सोच सरकार की दोहरे मानदंड को नहीं दर्शाती? क्या इससे यह नहीं कहा जा सकता कि यह योजना संविधान की मूल भावना समानता और मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है।
सरकार एक बार फिर उसी पुरानी योजना को आजमाना चाहती है जबकि इस योजना की योजना की जगह ज्यादा अच्छा हल ये है कि हमें कुछ क्षेत्रों में और मेडिकल कॉलेज आरंभ करने की दरकार है। खासकर पूर्वोत्तर इलाकों में, बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, और झारखंड में जहां ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। अभी भी देश में शिशु मृत्यु दर के मामले में मध्यप्रदेश पहले नंबर पर बना हुआ है जबकि मातृ मृत्यु दर में उत्तरप्रदेश शीर्ष स्थान पर है। देश में अभी लगभग 300 मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें से 190 केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में हैं। उत्तरप्रदेश जिसकी आबादी 19 करोड़ है, वहां केवल 16 कॉलेज हैं। बिहार जिसकी जनसंख्या 9 करोड़ है वहां मात्र 8 कॉलेज हैं। राजस्थान में 8 करोड़ जनसंख्या और 8 कॉलेज हैं। मध्यप्रदेश में 8 करोड़ की जनसंख्या के बीच 12 कॉलेज हैं। यदि राज्य सरकारें सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलें तो देश में लगभग 600 कॉलेज होंगे फिर हर साल लगभग 75,000 एमबीबीएस ग्रेजुएट निकलेंगे।
योजना आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डॉक्टरों की भारी कमी के बावजूद भारतीय डॉक्टर विदेशों में काम करने को तवाो देते हैं क्योंकि वहां वर्क लोड भी कम है। अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में लगभग 60,000 भारतीय फिजिशियन काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 10,000 लोगों के बीच 249 डॉक्टर और कनाडा में 209 हैं। ब्रिटेन में यह आंकड़ा 166 हो जाता है और अमरीका में 548 है। ऐसे में भारत के मुकाबले महज 5 प्रतिशत वर्क लोड को डॉक्टर आसानी से प्राथमिकता देते हैं। भारत में फिलहाल 1700 लोगों के बीच एक डॉक्टर उपलब्ध है। यदि इनमें पारंपरिक चिकित्सा पध्दति से जुड़े डॉक्टरों को भी जोड़ दें तो यह अनुपात खिसककर 700 पर आ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 300 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें किसी शॉर्ट कhttp://www.blogger.com/img/blank.gifट की बजाय स्थायी निदान ढूंढना होगा। भारत वैकल्पिक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मामले में धनी देश है। यहां आयुर्वेद, सिध्द, यूनानी, होमियोपैथी जैसे कई चिकित्सा विकल्प उपलब्ध हैं। इस सभी क्षेत्रों में हजारों योग्य शिक्षित मेडिकल पेशेवर आसानी से मिल जाएंगे और ये सभी 4 साल से अधिक की ट्रेनिंग करके आए हैं। इस तरह से देखा जाए तो इन मेडिकल पेशेवरों की एक बड़ी कॉडर खड़ी की जा सकती है।
आज एक नर्स को भी अपने कोर्स के दौरान 4 साल की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है जबकि प्रस्तावित बीआरएमएस कोर्स के लिए उससे भी कम से कम साढ़े तीन साल का समय रखा गया है। यानी एक नर्स बीआरएमएस कोर्स वालों से ज्यादा प्रशिक्षित होगी और यह स्थिति निश्चित ही अच्छी नहीं कही जा सकती।
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